Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं के लिए नई रोजगार योजना, रविवार से शुरू होंगे आवेदन एवं पहली किस्त के 10000 रुपए मिलेंगे

Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को इस महत्वाकांक्षी योजना की निर्देशिका जारी कर औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसी के साथ नगर निकाय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च होगा, ताकि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकें। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि निर्देशिका जारी करने के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहयोग देना है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तब परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे।

पहली किस्त में 10 हजार रुपए मिलेंगे

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहले चरण में 10 हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में रोजगार से जुड़ने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

राज्य में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ऐसे में सरकार का यह कदम खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह योजना चुनावी दृष्टिकोण से भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है।

पेंशन योजना का भी होगा वितरण

अधिकारियों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हाल ही में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। अब लगातार तीसरे महीने, 10 सितंबर को राज्यस्तरीय पेंशन भुगतान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत प्रखंड और जिला स्तर पर शिविर लगाकर पेंशनधारकों को जागरूक किया जाएगा।

जीविका सदस्यता होगी जरूरी

महिला रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए जीविका समूह की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस समय करीब 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी लगभग 3 लाख 85 हजार महिलाएं जीविका दीदियों के रूप में सक्रिय हैं।

इस प्रकार सरकार का प्रयास है कि बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनें। अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले समय में यह राज्य की महिला सशक्तिकरण नीतियों की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।